९ साउन, काठमाडौं । ६ असोज, २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक घण्टा बसेर विभिन्न आयोजनाहरुको प्रगति र अवस्था जानकारी लिएपछि सोही प्रयोजनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयभित्रको ‘एक्सन रुम’ खुलेन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने जिम्मा पाएका उपप्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ईश्वर पोखरेलले २६ कात्तिक २०७७मा एक्सन रुमको निरीक्षण त गरे । तर, त्यसपछि उनले पनि सो रुमलाई उपयोग गर्न खासै चासो दिएनन् ।
अधिकांश समय सरकारी निवास बालुवाटारबाटै सरकार चलाएका ओलीले एक्सन रुमको उपयोग गर्ने कुनै कार्ययोजना बनाएनन् ।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउबाले त झन् ‘एक्सन रुम’ खोल्नै चाहेनन् । त्यसैले करिब ४ वर्षको अधिकांश समयमा एक्सन रुम ‘एक्सन’विहीन बन्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो नदिएपछि यो रुममा जाडिएको आयोजनाहरुबाट लाइभ फुटेज पनि आउन छाडिसकेका छन् । धेरै आयोजनामा जोडिएका सीसी टिभी क्यामेराहरु बिग्रँदा पनि मर्मत गरिएका छैनन् । टुटेको कनेक्सन पनि जोड्ने काम भएको छैन ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने ‘एक्सन रुम’ प्रयोगमा ल्याउन चासो दिएका छन् । गत १३ असारमा उनले करिब साढे ३ वर्षपछि एक्सन रुमको प्रयोग गरेर भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन परियोजनाबारे जानकारी लिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारीहरुलाई ‘एक्सन रुम’को प्रयोग गरेर ठूला आयोजनाको ‘लाइभ मनिटरिङ’ प्रभावकारी बनाउन र कम्तीमा महिनाको एकपटक आफूलाई पनि जानकारी गराउने कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसकै आधारमा अहिले ‘एक्सन रुम’लाई नियमित प्रयोगमा ल्याउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले विभिन्न तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास मामिला हेर्ने सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।
विगतमा ‘एक्सन रुम’ चलाउन इच्छा व्यक्त गर्ने तर त्यसका लागि प्रधामन्त्रीले नै समय व्यवस्थापन नगर्ने समस्या देखिएको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको ८ महिनापछि बल्ल एक्सन रुम प्रयोग गरेका थिए । फेरि योजनाअनुसार एक्सन रुम प्रयोग होला भन्नेमा अधिकारीहरु नै विश्वस्त भने छैनन् ।
के हुन्छ एक्सन रुमबाट ?
ओली नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने गरी एक्सन रुम बनाएको थियो । सिंहदरबारको आधुनिक प्रविधियुक्त कक्षबाट गौरवका आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन (लाइभ मनिटरिङ) गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
१५ जेठ २०७६ देखि सञ्चालनमा आएको यो कक्षबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव तथा सचिवहरुले आयोजना प्रमुखसँग ‘लाइभ’ कुराकानी र छलफल गर्न सक्छन् ।
यो रुममा बसेर राजमार्ग, रेलमार्ग र सिँचाइ नहरजस्ता रेखीय पूर्वाधारबाहेकका गौरवका अयोजनाहरुमा भइरहेका काम समेत समेत प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ । जलविद्युत, खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्क्स, सुरुङ, आयोजनाका मुख्य निर्माणस्थल र आयोजना कार्यालयहरुमा सीसी क्यामरासहितको आधुनिक प्रणाली जोडिएको छ । आवश्यक देखिएमा प्रधानमन्त्री तथा सचिवहरुले आयोजना प्रमुखसँग एक्सन रुमबाटै सीधै रिपोर्टिङ लिन र निर्देशन दिन पनि सक्छन् ।
अहिले केही आयोजनाको मुख्य कार्यक्षेत्रमा सीसी क्यामेरासहितको यो सिस्टम जोडिएको छ । आयोजनाहरुमा जोडिने सीसी क्यामेराको लाइभ फुटेज २४ घण्टा नै प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रणालीमा आइरहन्छ ।
‘एक्सन रुम’मा तीनवटा ठूला मनिटर जडान गरिएका छन् । यो कक्षसँग जोडिने गरी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा गौरवका आयोजना प्रमुखकोमा ‘टेलिप्रिजेन्स सिस्टम’ जडान गरिएको छ । टेलिप्रिजेन्स भनेको ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ सिस्टम’ हो । इन्टरनेटका माध्यमबाट यसमा भिडियो कुराकानी हुन्छ । आयोजनाहरुको प्रगतिको अवस्था हेरेर आवश्यक निर्देशन गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि यो एक्सन रुम निकै फलदायी हुने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आफ्नै सर्भर राखेर तयार गरिएको यो कक्षलाई ठूला आयोजनाको भौतिक प्रगति हेर्न र परेका समस्या सल्टाउन अब अधिकतम् उपयोग गर्ने सरकारी योजना छ ।
अहिले पनि कक्षको प्रणालीमा विभिन्न आयोजनाहरुको लाइभ फुटेज कनेक्ट गर्न बाँकी छ । १ साउनमा बसेको सचिवहरुको नियमित बैठकले एक्सन रुममा जोडिन बाँकी आयोजनाहरुलाई तुरुन्तै जोड्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि जोडेर पनि कनेक्सन टुटेको अवस्था भए त्यसलाई चुस्त बनाउने निर्णय पनि भएको छ ।
‘एक्सन रुमबाट प्रत्येक महिना निश्चित संख्यामा राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन गर्ने पद्धति सुरु हुन लागेकाले सबै आयोजनास्थलमा जोडिएका क्यामेरा लगायतका उपकरणहरु यथाशीघ्र चुस्त अवस्थामा राख्न सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्यालले भने, ‘काम सुरु भइसकेको छ ।’
एक्सन रुमको नियमित उपयोगपछि आयोजनाहरुको कार्य सम्पादन सुध्रने अपेक्षा छ । यो रुमसम्म कनेक्ट हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ‘लाइभ फुटेज’ प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मोबाइलमै पनि हेर्न सक्नेसम्मको सुविधा छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न छट्टै मोबाइल एप बनाइएको छ ।
सचिव अर्यालका अनुसार भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन परियोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा सिँचाइ आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग र काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग आयोजना लगायतका २४ वटा आयोजनाको प्रत्यक्ष निगरानी यसै प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ ।
हाल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक छैन । धेरैजसो आयोजनाहरु समस्यामा छन् । अन्तरसरकारी समन्वय नहुँदा आयोजनाहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर प्रमुख महत्वका आयोजनाहरुको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने गरी यो प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन एक्सन रुम प्रयोग गर्न लागिएको सचिव अर्यालले बताए । ‘नियमित रुपमा एक्सन रुम प्रयोग गरेर आयोजनाहरुको अवस्थाको अनुगमन गर्ने र प्रगति विवरण लिन प्रधानमन्त्रीज्यूले नै चासो दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘अब एक्सन रुम कार्यतालिका बमोजिम नियमित उपयोगमा आउँछ ।’
ठूला आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको चासो
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक अर्बभन्दा बढी खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन विशेष समिति बनाएरै गर्न समेत तयारी गरिरहेको छ । कार्यालयले मन्त्रालयहरुसहित सबै सरकारी निकायहरुसँग एक अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन योजना नै मागेको छ ।
मन्त्रालयहरुले दिएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको केन्द्रीय अनुगमन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार ठूला योजना तथा कार्यक्रमको कार्ययोजना भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश भएका छन् । त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गर्ने सरकारको योजना छ । यस्ता कार्ययोजनाअनुसार काम भए/नभएको हेर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएर नियमित रिपोर्टिङ लिने योजना छ ।
आयोजनाको अनुगमन प्रणालीमा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाउन भन्दै आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा समिति बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
आयोजनाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न बनाउन लागिएको समितिमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको पदाधिकारीलाई राख्ने तयारी छ । यस्तो अनुगमन समितिले दिएका सुझाव तथा मार्गदर्शनलाई एकीकृत अनुगमन सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने योजना छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि यस्ता आयोजनाहरु नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गतिविधि हेर्न सकिने गरी एक्सन रूम समेत तयार छ । खासै प्रयोगमा नरहेको सो एक्सन रूम समेत प्रयोग गरेर अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ । ‘ठूला आयोजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक्सन रुम प्रयोग हुनसक्छ,’ सचिव अर्यालले भने ।